देहरादून के सात मोड़ में 4000 पेड़ों की कटाई रुकी:cm धामी बोले- सभी पक्षों से सहमति बनने तक नहीं होगा कटान
देहरादून-ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना के तहत सात मोड़ के जंगल में प्रस्तावित पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
देहरादून-ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना के तहत सात मोड़ के जंगल में प्रस्तावित पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है। सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति और विश्वास का माहौल बनने तक पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब सात मोड़ में पिछले कई दिनों से पेड़ कटान के विरोध में आंदोलन चल रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के देहरादून दौरे के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने उनका काफिला रोककर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की थी।
CM की 5 बड़ी बातें… 1. प्रमुख सचिव को दोबारा बातचीत की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ फिर से विस्तृत संवाद करें। उनका कहना है कि सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही आगे का रास्ता तय किया जाएगा। 2. विकास जरूरी, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए आधारभूत ढांचा जरूरी है, लेकिन इसके लिए जनभावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
सरकार विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की नीति पर काम करेगी। 3. वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम धामी ने बताया कि परियोजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबा हाथी अंडरपास बनाया जाएगा। इसके अलावा छोटे वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष कल्वर्ट भी प्रस्तावित हैं, ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष और सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मौत की घटनाएं कम हों। 4. हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप होगी आगे की कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय के सभी निर्देशों और निर्णयों का पूरा सम्मान किया जाएगा।
आगे की प्रक्रिया भी तय कानूनी और पर्यावरणीय प्रावधानों के तहत ही आगे बढ़ेगी। 5. सरकार की प्राथमिकता- प्रकृति, जनभावना और विकास सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की प्रकृति, जनता की भावनाएं और राज्य का विकास तीनों सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सरकार संवाद, सहमति और व्यापक जनहित के आधार पर आगे बढ़ेगी। हम इस खबर को लगातार अपडेट कर रहे हैं…
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