मनरेगा की जगह लेगा 'VB-G RAM G', केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट नियम जारी कर मांगे सुझाव

Key Takeaways

• डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।
• केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' (VB–G RAM G) के तहत ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं।
• इस नए नियम को 1 जुलाई से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है, यह कदम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी होने के बाद उठाया गया है।
• दरअसल, अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए इन ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है, ताकि इन्हें अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित पक्षों से व्यापक परामर्श किया जा सके।
• प्रस्तावित नियमों में संक्रमणकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, प्रशासनिक खर्च, शिकायत निवारण, मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, और निर्धारित आवंटन से अधिक होने वाले खर्च (जिनमें बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के खर्च भी शामिल हैं) जैसे विषय शामिल हैं।