'अगर आरोपी को आपत्ति नहीं तो कोर्ट चला सकते हैं देशद्रोह का मुकदमा', सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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• डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।
• देशद्रोह कानून (धारा 124ए) पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और मानवीय फैसला सुनाया है।
• इसने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित को कोई आपत्ति न हो, तो अदालतें देशद्रोह से जुड़े मामलों की सुनवाई और ट्रायल को आगे बढ़ा सकती हैं।
• चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम.
• पंचोली की पीठ ने यह व्यवस्था 17 साल से जेल में बंद एक आरोपित की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी।