Census: केंद्रीय मंत्री अठावले का जातिगत जनगणना को समर्थन, सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Key points

• केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जनगणना में जातिगत गणना शामिल करने के केंद्र के फैसले का समर्थन किया।
• उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न समुदायों की सटीक आबादी का पता चलेगा और सरकारों को आरक्षण नीतियां अधिक प्रभावी ढंग से बनाने में मदद मिलेगी।
• 2027 की जनगणना, जो सोलहवीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, 1931 के बाद पहली बार व्यापक जातिगत गणना को शामिल करेगी और यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी।
• सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र के इस कदम का स्वागत किया।
• उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न जातियों और समुदायों की आबादी का सटीक डेटा मिलेगा।