Maharashtra: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल, पथराव में सात पुलिसकर्मी घायल

Published 9 June 2026 · india

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, 'कुडलवाड़ी, चिखली और पवार वस्ती क्षेत्रों में आधी रात को चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कुछ अवैध धार्मिक

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, 'कुडलवाड़ी, चिखली और पवार वस्ती क्षेत्रों में आधी रात को चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कुछ अवैध धार्मिक ढांचों को हटाए जाने के बाद भीड़ ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया।' उन्होंने बताया कि हमले में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि पांच अन्य को मामूली चोटें आईं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।इस अभियान के दौरान पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम ने करीब 28,000 वर्ग फुट भूमि पर बने 11 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की गई थी। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मंगलवार शाम दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा पुलगांव-आर्वी मार्ग पर हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना के समय एक मोटरसाइकिल गलत दिशा से आ रही थी। वहीं, दोनों वाहन तेज रफ्तार में चल रहे थे, जिसके कारण आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। पुलगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान भंडारा जिले के निवासी योगेश मेश्राम (28), देवेंद्र दर्ने (36) और गंगाधर दर्ने (58) के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विभागों की संख्या बढ़ाकर 45 की महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के विभिन्न मंत्रालयी विभागों का पुनर्गठन किया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक विभागों की संख्या 33 से बढ़ाकर 45 की जाएगी। सरकार के अनुसार, यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, निर्णय प्रक्रिया को तेज करने और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से उठाया गया है। इस पुनर्गठन के तहत कई उप-विभागों को स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस नीति को ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ की अवधारणा पर आधारित बताया है। सरकार का मानना है कि इससे शासन व्यवस्था में समन्वय बेहतर होगा और क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ कामकाज अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। पहले मंत्रालय में 33 विभाग कार्यरत थे, जिनमें कई विभागों के भीतर दो से तीन उप-विभाग शामिल थे।

एक ही विभाग प्रमुख के अधीन विभिन्न उप-विभाग होने के कारण मानव संसाधन के वितरण और प्रशासनिक कामकाज में कठिनाइयां आती थीं। नए ढांचे के तहत उप-विभागों को स्वतंत्र सचिवों के अधीन अलग विभाग बनाया जाएगा। प्रत्येक नए विभाग को अपना स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचा, नकद शाखा और रजिस्ट्रेशन शाखा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस पुनर्गठन में किसी नए पद का सृजन नहीं किया जाएगा। मौजूदा स्वीकृत और रिक्त पदों का ही पुनर्वितरण नए विभागों में अनुपातिक रूप से किया जाएगा। इस बदलाव से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना प्रशासनिक सुधार, नवाचार, उद्यमिता और सुधार उप-विभाग द्वारा जारी की जाएगी।