न्यायपालिका किसी पक्ष-विपक्ष के लिए फैसला नहीं करती:cji सूर्यकांत बोले- संविधान की रक्षा और मजबूती उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी

Published 13 August 2026 · india

सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। न्यायपालिका किसी पक्ष या विपक्ष के लिए फैसला नहीं करती, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के आधार

सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। न्यायपालिका किसी पक्ष या विपक्ष के लिए फैसला नहीं करती, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेती है। ये बातें ने डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहीं। उन्होंने कहा- संविधान को देश की सबसे बड़ी ताकत है। संविधान की मूल संरचना की रक्षा और उसे मजबूत करना न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “न्यायपालिका किसी पक्ष या विपक्ष के लिए फैसला नहीं करती। वह संवैधानिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए समर्पित होकर निर्णय लेती है।” सूर्यकांत ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत संविधान है। इसी वजह से संविधान को सर्वोच्च माना गया है। उन्होंने बताया कि संविधान में समानता, गरिमा, कानून का राज, लोकतांत्रिक मूल्य और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा, “इस बुनियादी संवैधानिक ढांचे की रक्षा और मजबूती में भारतीय न्यायपालिका की निर्णायक भूमिका है। न्यायपालिका को इस भूमिका के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा।” संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं होगा ने कहा कि देश की परिस्थितियों में बदलाव के बावजूद संविधान की मूल संरचना वही रहेगी। उन्होंने कहा, “इसे बदला नहीं जा सकता। हमें इसी सम्मान और गरिमा के साथ इसे मजबूत करना होगा।” न्यायिक सक्रियता और निष्पक्षता को लेकर चल रही बहस पर ने कहा कि समाज के कमजोर और वंचित लोगों के लिए न्यायपालिका का हस्तक्षेप उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है। ऐसे लोग अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के लिए आसानी से अदालत का रुख नहीं कर पाते। PIL और सुओ मोटू कार्रवाई को जरूरी बताया ने कहा कि ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जनहित याचिका यानी PIL और सुओ मोटू मामले जरूरी साधन हैं। उन्होंने कहा, “समुदाय के अधिकारों, लोगों के अधिकारों, सामाजिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के लिए कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी है। अदालत खुद कार्रवाई कर सकती है या कोई व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जनहित याचिका के जरिए अदालत आ सकता है। कई बार सुओ मोटू कार्रवाई या किसी दूसरे तरीके से भी कदम उठाए जाते हैं।” उन्होंने कहा कि इन अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन लोग इस जिम्मेदारी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ने बताया कि पारंपरिक मामलों में आम तौर पर दो पक्षों के बीच सुनवाई होती है। इसके उलट, ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति अपने निजी अधिकार के लिए नहीं, बल्कि जनता या समाज के बड़े हिस्से के अधिकारों से वंचित किए जाने का मुद्दा अदालत के सामने रखता है। उन्होंने कहा, “इस सक्रियता का असली मतलब यही है कि पारंपरिक तरीके से दो पक्षों के बीच मामला सुनने के बजाय कोई व्यक्ति जनता या समाज के किसी बड़े हिस्से के अधिकार से वंचित किए जाने की बात अदालत के सामने रखता है।” ने कहा कि इस माध्यम से अदालत उन लोगों का अधिकार वापस दिलाती है, जो सीधे अदालत के सामने मौजूद नहीं होते, लेकिन किसी प्रतिनिधि के जरिए अदालत तक पहुंचते हैं।